HOME ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:...

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

5

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ “ਸਪਸ਼ਟ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ” ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 29 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਹਮਦਰਦੀ, ਵਿਹਾਰਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਿੱਥੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ (ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ) ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ/ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈਓ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ…
Next articleਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 2 IAS ਅਤੇ 1 PCS ਸਮੇਤ 12 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ