ਬਲਾਚੌਰ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਲਫ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਸ ਮਾਤਰ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਲਫ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
