ਫਿਲੌਰ/ਅੱਪਰਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਜੱਸੀ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਓ.) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ-1948’ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਜਰਤ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਕ, ਅਰਧ-ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਓ. ਮੁਖੀ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਖਤ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਜਰਤ ਸੂਚੀ’ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੇਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਜਰਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
