ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਏ.) ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ: 283 ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਲੱਗਭੱਗ 63 ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ 27-28 ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਲ ਬਜ਼ਟ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 14524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ਟ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਨਤ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 17500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਵੌਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਬਣਾਵੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ, ਮੋਗੀਂ, ਸਰਸੋਂ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਗੋਭੀ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਭੰਡਾਰਣ ਤੇ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰੇ । ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਨੇਂ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਟ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ । ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੇਆਸਰਾ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 11 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ।
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj
