ਦਿੱਲੀ ਨਕੋਦਰ ਮਹਿਤਪੁਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਛਾਬੜਾ ) (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗਏ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ,ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ,ਚੌਥਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕੋ ਮਕਸਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੇ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।ਦੇ ਉਪਰ ਏਡਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਏ ਸੀ ਵਾਹਨ ,ਵੱਡੇ ਢਾਬੇ, ਜੋ 92-93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਦੇ ਹਨ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਬੋਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਵਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆ ਝੋਲੀਆ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸਤੇ ਜਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
