ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ, 66 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣਾ, 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 74.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸੀਐੱਮ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਵੀਏਐੱਚ ਲਈ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ/ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ/ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ/ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਜ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸਮੇਤ ਆਟੋ/ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਪਾਵਰ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੈਂਡ ਟੂਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ, ਕਾਗਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸ਼ਰੈਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ’ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਲਯੂ/ਈਡੀਸੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ 7 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਬੀਸੀ/ਓਬੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ/ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਜ਼ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏ-ਟੀਯੂਬੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਕਅੱਪ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ (ਪੀਈਵੀਪੀ)-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ (ਪੀ.ਈ.ਵੀ.ਪੀ.)-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 66 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਆਈਈ) ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 74.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 74.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
