ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹਲ ਹਨ ?

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ! ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 2-ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁਣ ਮੂਲੋ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਥਾਈ ਪੈਰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਔਸਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.6-ਫੀਸਦ ਦੀ ਉਚੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੋ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਲ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੱਖੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨਾਹਰਿਆ ਅਤੇ ਦਾਹਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖਾ ਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ! ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ‘‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਂਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਾਮੀ“ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ) ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਨੋਭਾਵ ਸੂਚਿਕ ਅੰਕ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.68-ਫੀ ਸਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ 40-50-ਫੀ ਸਦ ਹਿੱਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁੱਮੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾ ਬਟੋਰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਅੰਦਰ ਅੱਜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਂਗ ਸਥਾਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਸਮੰਦ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਫਾਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਥਾਈ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਪਰ ਸਨਅਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੜੀ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਨੋਭਾਵ ਸੂਚਿਕ ਅੰਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਸ ਸੱਤਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 105.3 ‘ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ 89.18 ਉਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਸੂਚਿਕ ਅੰਕ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਪ-ਭੋਗਤਾ ਮਨੋਭਾਵ ਦਾ ਉਪਰ ਉਠਣਾ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਚੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਧੁੰਧਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 4.4-ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਹ ਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਵਿਤੀ ਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਤੀ ਅਜੰਸੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਤੀ ਦਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ 6.10-ਫੀਸਦ ਸੀ ਘਟਾ ਕੇ 5.90-ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ 6.6 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.3-ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੀ ਦਰ 7.2 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.4 -ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਜੋ ਅੰਕੀ ਦਰ 6.5-ਫੀਸਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਕੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਅਕੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਿਰਜਿਆ (ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ) ਹੈ ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਸਰਵਜਨਕ) ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਸੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ‘ਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ, 2023 ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 39.8-ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੋ ਫਰਵਰੀ, 2023 ‘ਚ ਮਹਿਜ਼ 39.9-ਫੀਸਦ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ‘ਚ ਕਿਰਤੀਆ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੋਨੋ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਮਾਰਚ, 2023 ‘ਚ 39.8-ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ‘ਚ 41.88-ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਫਰਵਰੀ, 2023 ‘ਚ 7.8 -ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ, 2023 ‘ਚ 8.11-ਫੀਸਦ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 3-ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਰਤੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਜੋ ਮਾਰਚ, 2023 ‘ਚ 41.9 -ਫੀਸਦ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.74- ਫੀਸਦ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 41.00-ਫੀਸਦ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਂਨ ਕੀ ਅੱਗੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ !

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਥਾਈ ਕਿਉਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ (ਸਥਾਈ) ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਹਾਂ ! ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਦਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧਣਾ-ਫੁੱਲਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ (ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ) ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਢਿਉ ਛਾਂਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਮਿਥ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਇਕ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋ ਹੋਰ ਅਸਾਸਿਆ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਣੇ ! ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਰਾਹੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ? ਨਿਜੀ ਅਦਾਰੇ ਮੁਨਾਫਿਆ ਲਈ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ !

ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਮੰਡੀ) ‘ਚ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਮੰਡੀ ‘ਚ ਮਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੰਦੇ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ-19 ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30-ਫੀਸਦ ਹਿਸਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ 40-ਫੀਸਦ ਹਿਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਉਤਰ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2022-23 ਤਕ 17452 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ (ਸਰਵਜਨਕ) ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ 2022-23 ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 10,655 ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆ ਲਈ 22,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਗੇਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ‘ਚ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8-ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 10.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜੋ 30-ਫੀਸਦ ਸੀ ਘਟਾ ਕੇ 22-ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ) ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 10-ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੁਟਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਸੰਗਠਤ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 45.50-ਫੀਸਦ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਸਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਦਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਠਾਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡ, ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ 2.7-ਫੀਸਦ ਹਿਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 3.36 ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ ਵੀ 7-ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

91-9217997445

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly