ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DoE) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ 2027 ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, DoE ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫੀਸ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 137 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 2016-17 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ” ਕਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ‘ਲੈਂਡ ਕਲਾਜ਼’ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly