ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਓ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਦਿਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
