ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟਾਰਮਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟਰ ਕਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ” ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਸਟੀਵ ਰੀਡ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਕੱਤਰ ਲਿਜ਼ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਿਜ਼ੀ ਕੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਬੇਕਾ ਲਾਂਗ ਬੇਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਵੇਸ ਸਟਰੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਅਗਵਾਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਹਕੀਕਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਟਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹਨ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 2008 ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly



