ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨੇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਊਂਸਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਹੋਣ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਉਠਾਓ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ 419 ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ?’ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
