ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਾਗ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।’’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ।

ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।’’

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ 16 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਫ ਨਰੀਮਨ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅੱਜ 500 ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਲ ਛਿੜਕਾਅ ਜਿਹੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਨ, ਗੱਡੀ ਆਫ਼’ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਈ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਬੇਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?’’

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿਵਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹਨ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਨ, ਗੱਡੀ ਆਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 10 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀਐੱਮ10 ਪੱਧਰ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਡੇਢ ਟਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ2.5 ਪੱਧਰ 0.4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।’

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly