ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਲਾ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly