ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ – ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੀ. ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 47 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1948 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸਈਅਦ ਤਾਰਿਕ ਫਾਤਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।” ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।”
ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਾਤਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਲਟਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਗਰੁੱਪ (UNMOGIP) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1949 ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ UNMOGIP ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1972 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ UNMOGIP ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
