ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ NCR ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ 3 ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ 3 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ (ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ) ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ NCR ‘ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
