ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਿਪ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਅਜਿਹ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ।