ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਐੱਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਕਿਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੈਗਾਸਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਹੈ। .
ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਬ ਆਫ਼ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
