ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ।

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

” ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ । ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ” ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ”। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਤਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕੋਰੋਨਾ (Covid 19) ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ GDP ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ।ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਸਕਣ।ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚਿੱਟਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚਾਂ ‘ਚ ਫਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝਣ ।

ਪਰ ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ – ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਿਜ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਬਿੱਲ 2020 ਭਾਵ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ( Open Market) ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਅਨਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਬਿੱਲ-2020 ਭਾਵ ( Contract farming) – ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੂਗਾ, ਤਕਨੀਕ ਵਧੂਗੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਉ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਜੂ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਧੂਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ -ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ Essential comudity act- – ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਵਧੂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਮਨਚਾਹੇ ਰੇਟ ਲੈਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋਜੂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ,ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰ ਲਿਆਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਸਿੰਤਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ , 20 ਸਿੰਤਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ 27ਸਿੰਤਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਰ! ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਾ ਥੈਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ , ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ 09 ਮਹੀਨਿਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲ੍ਹੀ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ’ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਤਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ,ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਿਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਾਈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ 200 ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡਿਆ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ! ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ‘ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ’ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮੁਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ । ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਪ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿਸਾ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਾਨੀਆਂ ਤਬੱਸੁਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਸਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ , ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ , ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ! ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ, ਕਨੂੰਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ,ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸੰਸਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੰਸਦ ਬਨਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਦ’ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਲਗਾਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਇਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ । ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ , ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ , 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ।

ਅਸਿ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ।
94175-45100

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly