ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਖੰਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 26/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
