(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪੁਰ ਜੋਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ-ਦੇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ? ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ,‘ਜਮੀਨ, ਭੋਜਨ, ਵਾਜਬ ਉਜਰਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਖੇਤੀ ਭਰਪੂਰ ਜਮੀਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਈ ਖਿਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਭਰਪੂਰ ਖਣਿਜ ਸੰਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਨਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਮਰੱਥਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜੋ ਮਹਾਨ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੰਗ ਜਮਾਤੀ-ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਤ ਬਹਿੰਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: 50-ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਟਕਾਅ ਦੌਰਾਨ, ‘ਕਿਸਾਨੀ` ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ! ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਮੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਖੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰੱਈ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿੰਮੀਦਾਰੀ ਪਿੱਛੋ ਰਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਲਾਬੀ, ਸੂਦਖੋਰੀ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਵਿਤਕਰਿਆ ਵਾਲੇ ਦਮਨ ਹਨ, ‘ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ‘‘ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ“ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 65.5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ, ‘ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਰਥਚਾਰਾਂ ਜੋ ਬਹੁ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਇਕ ਭਾਰੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ‘ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ? ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸਗੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ 123-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘‘ਖੂਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ“ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਅਨਿਆਏ ਭਰੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ! ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਬਰ-ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਦ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਤੋੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਮ. ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੇਧ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ‘ਪਿਛਲੇ 8.5-ਦਹਾਕਿਆ ਦੇ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ, ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। 11-ਅਪ੍ਰੈਲ, 1936 ਨੂੰ ਲੱਖਨਊ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਤੇਭਾਗਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੇਰਲਾ ਅੰਦਰ ਪੁਨਪੜਾ ਵਾਲਿਆਰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਰਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਮਰੂਸੀ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਤ੍ਰੀਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੰੰਲਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੜਿਆ ‘‘ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ“ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 123-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੱਤਿਆ-ਗ੍ਰਿਹਿੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਬਰ ਹਥਕੰਡੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸੀਹੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਹਰ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 19,000 ਸੱਤਿਆ-ਗ੍ਰਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 10,000 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, 3000 ਸੱਤਿਆ-ਗ੍ਰਿਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੋਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਬਹਾਦਰ-ਸੱਤਿਆ-ਗ੍ਰਿਹੀ ਔਰਤਾਂ, ਸਮੇਤ 8-ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸੱਤਿਆ-ਗ੍ਰਿਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕਈ ਮਹਾਨ ਸਬਕ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤੇ। ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ ਜੋ ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਬਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ, ‘ਹਾਕਮੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਿਆ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ‘ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਦਮੀ
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 1952 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਠੋਸਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ? ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ‘‘ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ“ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ 50-ਫੀ ਸਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 49-ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 125-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਬਿਆਨੇ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਮੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1957 ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਅਤੇ 1958 ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਗੋਸ਼ਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਫ਼ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। 11-ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 10-ਫਰਵਰੀ, 1958 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜੇ । 19-ਮਾਰਚ, 1958 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆਂ: ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ-ਜਨਵਰੀ, 1959 ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਡਵਾਂਸ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਜੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੂਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਬਣਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ! ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਸੀ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ, 1959 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ 10-ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਜ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਮਾ.ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਧੂਤ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਥੀ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਪਤਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ, 1959 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਝੇਲਣੇ ਪਏ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਅੰਨ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰੰਭਣ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅੰਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਸੀ। ‘‘ਐਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ-1959 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 21-ਜਨਵਰੀ, 1959 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ। ਐਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ !
ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ: 1) ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 2) ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 3) ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚਾ 21-ਜਨਵਰੀ, 1959 ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਢਾਈ-ਸਾਲ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਖ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰ-ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਛੋਂ 16-ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 23-ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਾਰੇ 9-ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾ ਭੱਖ ਗਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਨਿਆਈ ਬੋਝ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ?
ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁੱਠਤਾ: ਮੋਰਚਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਜੋ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗ, ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੱਟਦੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਠਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 1959 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਕਮੁੱਠ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੱਖ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣਾ: ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। 6-ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ? ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਜ਼ਬਰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕੀ। ਫਿਰ ਜਾਬਰੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਕੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ । ਮਾਰਚ, 1959 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਬਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਗੋਲੀ ਵਾਰੀ : 3-ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘‘ਧਾਰੀਵਲ“ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, 5-ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘‘ਐਤੀਆਣਾ“ ‘ਚ ਗੋਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਰਦ ਤੇ ਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਿਆ ਕਿ 1919 ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਮਸ਼ੀਨ-ਗੰਨਾਂ ਤਾਨਣੀਆਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਔਜਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ, ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਨਵਾਂ ਜਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇ ਤੋਂ ਗਿਰੇੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ? ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਹਮਦਰਦਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਗੁੰਮਰਾਹ-ਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੈ੍ਰਸ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ।
ਹਾਕਮੀ ਬੁਖਲਾਹਟ: 11-ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਵਾਂਗ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਦ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਸੱਤਿਆ ਗ੍ਰਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਟ-ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇੇੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘‘ਨਰੂੜ“ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੈਸ਼ੀਆਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ, ਸਮੇਤ ਪੰਜ-ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਨਾ ਸੱਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਬਾਵਜੂਦ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਿਆ-ਗ੍ਰਿਹੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਮਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। 22-ਮਾਰਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਜੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਅਵੱਸਥਾ ‘ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ: ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਸਿਵਾਏ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਕ-ਦੁੱਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਉਗਰਾਹ ਸਕੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਰੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪਨਪੇ।
ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਰਕਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ-ਸਕੱਤਰ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ, 1959 ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੇਡੇ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪਏ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਅਜੈ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 104-ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 50-ਫੀਸਦ ਖਰਚਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 8-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਚਾਈ ਵੀ ਸੀ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗੀ ? ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ?
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ:- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਲੱਥੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਠ ਖਲੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ? ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਪੁਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਇਕ ਅਣਸੁਣੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 19-ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ (ਕਾਮ:ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ) ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ (ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ) ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ? ਫਿਰ 20-ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ 22-ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ। ਭਾਵ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ (ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਟ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ?
ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸੀ ਪਿਛੋ: ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਦ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵਾਢੀਆਂ ਪਿਛੋਂ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੱਥ ਸੀ, ‘ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 22-ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁਧ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 22-ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਿਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ 21-ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਅਜੈ ਘੋਸ਼ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਐਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰਾਓੁ ਜਨਰਲ-ਸਕੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਕਮੀ, ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ‘ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 22-ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ (ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟ ਧੰਨਵਾਦਿ ਸਹਿਤ)।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਦ ਹਾਕਮੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਦੱਬ-ਦੱਬੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਭੜਕਾਹਟਾਂ, ਵਰੰਟ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਜੁਰਮਾਨੇ, ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਜੋ 123-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 142-ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ 33-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਜਾਦੀ ਬਾਦ 142-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਰਖੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਬਕ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ‘ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਵ ਏਕਤਾ ਉੁਸਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਹੰੁਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਸਮੂਹ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮੀ ਜ਼ਬਰ ਵੇਲੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰੀਵਾਲ (ਜਲੰਧਰ), ਐਤੀਆਣਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਨਰੂੜ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁਠਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮਰਹੂਮ) ਸਾਥੀ ਏ.ਕੇ. ਗੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ੀਆਣਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ਼ਗਾ। ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਿੰਨ-ਬਹਾਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 8-ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤਸੀਹੇ ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ! ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ?
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
91-9217997445
ਕੈਲਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)
001-403-285-4208
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
