एस आर दारापुरी आईपीएस (से. नि.)
(समाज वीकली) भारत के करीब बारह राज्यों में धर्मांतरण-विरोधी कानून, जिन्हें औपचारिक रूप से ‘धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम’ (Freedom of Religion Acts) कहा जाता है, लागू हैं। ये कानून धार्मिक रूपांतरण को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और बल, धोखा या प्रलोभन (allurement) के माध्यम से हुए रूपांतरणों को प्रतिबंधित करते हैं। इन कानूनों में आमतौर पर जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देने की अनिवार्यता होती है तथा दंड का प्रावधान है। विशेष रूप से महिलाओं, नाबालिगों, दलितों (अनुसूचित जातियों) या आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों) जैसे कमजोर वर्गों से संबंधित मामलों में दंड को और कठोर बना दिया जाता है।
समर्थक इन कानूनों को सांस्कृतिक पहचान की रक्षा और कमजोर समुदायों को जबरन मिशनरी गतिविधियों, प्रलोभन या ‘लव जिहाद’ से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय मानते हैं। वहीं आलोचकों का तर्क है कि ये कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करते हैं, चयनात्मक प्रवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं तथा जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति की तलाश कर रहे दलितों को विशेष रूप से हानि पहुंचाते हैं।
इन कानूनों का घोषित उद्देश्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के शोषण को रोकना है। हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले समर्थक यह तर्क देते हैं कि ईसाई या इस्लाम में रूपांतरण अक्सर भौतिक प्रलोभन, सामाजिक सेवाओं या अन्य माध्यमों से होते हैं, जिनका लक्ष्य मुख्यतः निचली जातियों और आदिवासियों को बनाया जाता है, जिन्हें वे विशेष रूप से प्रभावित होने वाला मानते हैं। दलितों से जुड़े रूपांतरणों के लिए कठोर दंड का प्रावधान रखकर ये कानून उन्हें हेरफेर से बचाने का दावा करते हैं। किंतु यह दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक है—यह दलितों की सूचित धार्मिक निर्णय लेने की क्षमता पर संदेह व्यक्त करता है और उन्हें शिशुवत समझता है, जबकि यह समुदाय लंबे समय से समानता के लिए संघर्ष कर रहा है।
दलितों पर इन कानूनों का प्रभाव अत्यंत गहरा और बहुआयामी है। ऐतिहासिक रूप से धर्मांतरण जातिगत भेदभाव के विरुद्ध प्रतिरोध और सामाजिक उत्थान का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा 1956 में बौद्ध धर्म की ओर किया गया सामूहिक रूपांतरण हिंदू धर्म की पदानुक्रमित व्यवस्था से मुक्ति और सम्मान प्राप्त करने की खोज का जीवंत उदाहरण है। ईसाई या इस्लाम अपनाने वाले दलित भी समानता और गरिमा की तलाश में ऐसा करते रहे हैं।
धर्मांतरण-विरोधी कानून प्रशासनिक बाधाएं खड़ी करते हैं, पुलिस जांच को आमंत्रित करते हैं और मुकदमेबाजी का भय पैदा करते हैं, जिससे हिंदू धर्म से स्वैच्छिक निकास प्रभावी रूप से कठिन हो जाता है। इससे जातिगत छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार के सामने व्यक्तिगत स्वायत्तता का एक प्रमुख माध्यम सीमित हो जाता है।
एक और गंभीर अन्याय धार्मिक पहचान और सकारात्मक कार्रवाई के लाभों के बीच संबंध से उत्पन्न होता है। 1950 के राष्ट्रपति आदेश (तथा बाद के संशोधनों) के अनुसार अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के संरक्षण और संबंधित सुविधाएं मुख्यतः हिंदू, सिख तथा बौद्ध दलितों तक ही सीमित हैं। ईसाई या इस्लाम में रूपांतरण पर ये लाभ खो दिए जाते हैं, भले ही जातिगत भेदभाव समाज में जारी रहे। दलित ईसाई और दलित मुसलमान लंबे समय से इस व्यवस्था को भेदभावपूर्ण बताते रहे हैं, क्योंकि यह संवैधानिक सुरक्षा को धार्मिक संबद्धता से जोड़ती है, न कि वास्तविक सामाजिक यथार्थ से। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने इस भेद को बरकरार रखा है। परिणामस्वरूप, धर्मांतरण-विरोधी कानून हिंदू धर्म छोड़ने की लागत बढ़ा देते हैं और कई बार व्यक्ति आरक्षण बनाए रखने के लिए पुनः रूपांतरण या अपनी आस्था को छिपाने को मजबूर हो जाते हैं।
इन कानूनों के प्रवर्तन की प्रवृत्तियाँ दलित समुदायों पर उनके नकारात्मक प्रभाव को और अधिक स्पष्ट करती हैं। विभिन्न रिपोर्टों में दलित-बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं या प्रार्थना सभाओं जैसी मानवीय गतिविधियों में संलग्न पादरियों, मिशनरियों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों का उल्लेख है। ये गिरफ्तारियाँ अक्सर हिंदुत्ववादी संगठनों की तीसरे पक्ष की शिकायतों पर आधारित होती हैं, न कि कथित पीड़ितों की प्रत्यक्ष शिकायत पर। ‘प्रलोभन’ जैसे अस्पष्ट प्रावधान (जिनमें शिक्षा या सहायता भी शामिल हो सकती है) दुरुपयोग की पर्याप्त गुंजाइश देते हैं, जिससे सामाजिक सेवा कार्य ठंडे पड़ जाते हैं और कमजोरियों में वृद्धि होती है।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं कि ये कानून केवल दलित-विरोधी हैं। इन्हें मुख्यतः ईसाई और इस्लाम जैसे अल्पसंख्यक धर्मों की ओर रूपांतरणों के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। ये अंतरधार्मिक विवाह और कथित जनसांख्यिकीय परिवर्तन के मामलों में भी प्रमुख रहे हैं। जबरन रूपांतरणों के बड़े पैमाने के दावे विवादास्पद हैं और उपलब्ध आंकड़े प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की तुलना में इनकी सीमित प्रकृति दर्शाते हैं। दलितों द्वारा बौद्ध धर्म में सामूहिक रूपांतरण उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इनमें अक्सर लाभों की पात्रता बनी रहती है, जो लागू करने में असंगतियों को उजागर करता है।
भारतीय दंड संहिता के सामान्य आपराधिक प्रावधान पहले से ही जबरदस्ती, धोखाधड़ी और ठगी को संबोधित करते हैं। अतः धर्म-विशेष कानूनों की आवश्यकता पर गंभीर सवाल उठता है, जो बहुसंख्यकवादी अतिक्रमण का जोखिम उठाते हैं।
व्यापक दृष्टि से देखें तो ये कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से टकराते हैं, जो अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचारित करने के अधिकार की गारंटी देते हैं (उचित प्रतिबंधों के अधीन)। कमजोर वर्गों की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच का यह तनाव अभी भी अनसुलझा है। जाति रूपांतरण के बाद भी सामाजिक रूप से समाप्त नहीं होती, फिर भी कानून इसे विभिन्न धर्मों में असंगत ढंग से देखता है। इससे एक विरोधाभासी व्यवस्था बनती है जो दलितों की रक्षा का दावा करते हुए उनकी धार्मिक पसंद और अवसरों को सीमित करती है।
निष्कर्षतः, धर्मांतरण-विरोधी कानून केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित नहीं करते; ये दलित मुक्ति के मार्ग में भी बाधक हैं। जातिगत हिंदू धर्म से निकास के विकल्पों को सीमित करके, स्वायत्तता को पितृसत्तात्मक रूप से रोककर तथा सकारात्मक कार्रवाई को धार्मिक निष्ठा से बांधकर ये कानून उस गरिमा और समानता को कमजोर करते हैं जिसकी दलितों ने रूपांतरण के माध्यम से लंबे समय से खोज की है।
जबरदस्ती से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी पर समान रूप से लागू होने वाले तटस्थ आपराधिक कानून पर्याप्त हैं। इन कानूनों में सुधार—स्पष्ट परिभाषाएं, समान प्रवर्तन और आरक्षण को धर्म से अलग करने—स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होगा। अंततः, सत्य और मानवीय विकास के प्रति प्रतिबद्ध समाज को व्यक्तिगत स्वायत्तता को बहुसंख्यक नियंत्रण से ऊपर रखना चाहिए, ताकि हर नागरिक—दलित सहित—जबरदस्ती और राज्य-निर्मित बाधाओं से मुक्त होकर अपनी आस्था चुन सके।
