ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2012 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
