ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਧਿਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਉਹ ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਉਧਰ ਸੌਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
