ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 2.66 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 15.98 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ| ਇੰਜ ਹੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ| ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 600 ਰੁਪਏ ਵਰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 90.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 15.03 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ| ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ|
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਦੇਣ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ| ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 1101 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਜਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ| ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, 117 ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 898 ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 746 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿਡ/ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 129 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.-10-ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਤਰਜੀਹੀ ਕੋਟੇ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਕੋਟਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡ ਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ|
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜਨ-2021-22 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਭਾਅ (ਐੱਸ.ਏ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਏ.ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ (15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ (35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ|
ਛੇ ਚੇਅਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ/ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਚੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਚੇਅਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਚੇਅਰਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ।
