ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਉੱਘੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੂਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਘੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਰੇਤ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ. ਡੀਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
