ਮੁੰਬਈ– ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। RBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।” RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਾਕਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਟੀ-ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਬਿਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ (ਟੀ-ਬਿੱਲਾਂ) ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਬੋਲੀ ਸਹੂਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀ-ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।”ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਲਟ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (G-Secs) ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ G-Secs ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
