ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਚਾਰ ‘ਨਾਮਜ਼ਦ’ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਐਨ.ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਦਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।” ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਣ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1955, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਐਕਟ 1970 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਕਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਐਕਟ 1970 ਐਕਟ 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।”
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
