ਮੁੰਬਈ— ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (IOB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (ਐੱਨ.ਬੀ.ਡਬਲਿਊ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸਪੀ ਨਾਇਕ ਨਿੰਬਲਕਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NBW ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰੰਟ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਆਈਓਬੀ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਬਣਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਪਨ-ਐਂਡ NBW ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕੇਸ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ “ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ” ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਸਤ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੈਂਕ (ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਕੇਏਐਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। IOB ਸਮੇਤ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਡੈਬਟ ਰੀਕਾਸਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (MDRA) ਰਾਹੀਂ KAL ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। KAL ਅਤੇ 18 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
