ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਤਜਰਬਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅੱਠ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਆਖਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (AIBE) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 10% ਕੋਟੇ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 25% ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ 10% ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
