ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤੰਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ (ਕਰੋਨਾ) ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।’’ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦ ਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਲ ’ਚ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਜੀ ਤੇ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ।’’
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
