ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਐਸਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 200,000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
