ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਤੇਹਰਾਨ— ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 10,454 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ‘ਡਾਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਸਰ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2020 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 62,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਗਈ, ਵਾਸ਼ੁਕ, ਪੰਜਗੁਰ, ਕੀਚ ਅਤੇ ਗਵਾਦਰ ਜ਼ਿਲੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਚ ਅਤੇ ਗਵਾਦਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚਾਗਈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ੁਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.) ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰੱਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2,470 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਕ ਦੇ 1,500 ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ 4,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
