ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਸੰੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਸ੍ਰੀ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ-ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼-ਭਰ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੀਕੇਯੂ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ
Next articleਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ: ਟਿਕੈਤ