ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ 490 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਬਲੇ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀ 32.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 40% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 61 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2025-26 ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 2027-28 ਤੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
