ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ 2022 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
