ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਾਨਾ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਬਰੂਨ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਇਕ ਐਕਟ ਹੈ ਭਾਵ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪਧੱਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਪਧੱਰ ਉਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਿ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਗਰੀਬ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਲਾਕ ਪਧੱਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਛਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜਗਾਰ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰੁਚੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਰਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਚੌਧਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਭ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਟਾਇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨੁੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਬਰੂਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਪੰਚ), ਸੁੱਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗੜੀਵਾਨ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਲਾਲ, ਯੋਗਰਾਜ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj
