ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਬਜਟ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਖਟਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ…ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਭਾਵ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।’’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2023-24) ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5.3 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
