ਆਧਾਰ, ਮਨਰੇਗਾ, ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ (26 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਏ।
ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ – ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਜੂਨ 2005 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ
ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ 2006 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ (NSG) ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਕਨੀਕ 1972 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1966 ਤੋਂ 1969 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1971 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 1972 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ।
1982 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 1982 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ 1991 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮ…

 ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly