ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ GPS ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 300 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1860 ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
