ਲਖਨਊ – ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਐਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
