ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਕ
  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਪੀਆਂ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮਾਪੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ।  ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।  ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ NCERT ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।  ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਲਿੱਪ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 6000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।  ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।  ਪਰ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਵਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ।  ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਇਕ ਪਾਠ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।  ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 256 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ NCERT ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 65 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ 167 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 305 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ‌ਈ ਵਾਰੀ  ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ NCERT ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ  ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ , ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ,  ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ  ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਦੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ,  ਬੱਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਕ,
ਸਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ)
ਮੋਬਾਈਲ 6284347188

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ 
Next article31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਆਹ ਲੈ ਮਾਏ ਸਾਂਭ ਕੁੰਜੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਕਰ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀ