ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅੱਗੇ ਔਖੀ ਚੁਣੌਤੀ,ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ

ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ),  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)– ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਰੀਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 30 ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਮੋਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly