ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ, ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। 20 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
