ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ’ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ।’
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪਵੇਗਾ।’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
