ਰਾਏਕੋਟ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ( ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਗੁਰੀ ) : ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਂਦਵਾਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
