ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਾਈਸੀ (ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ) ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰੀ (ਸੀਕੇਵਾਈਸੀਆਰਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਾਈਸੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, KYC ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ IP ਪਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਹੁਣ, KYC ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
