ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ NSA (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤੀਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦੇਸ਼ 18 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
