ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ (ਆਮ ਲਾਇਸੈਂਸ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਲਈ ਸਨ ਜੋ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਵਰਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਫਸ ਗਏ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੋਸਨੇਫਟ ਅਤੇ ਲੁਕੋਇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਯਾਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਛੋਟ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੁਪਰਟੈਂਕਰ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਛੋਟ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
