ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ, ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
