ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
